spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Tuesday, May 28, 2024
spot_img
Homeਪਟਿਆਲਾਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ...

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਇਆ ਨੰਗਾ:- ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਇਆ ਨੰਗਾ:- ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਉੱਪਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਐਡਵਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਣ ਕੋਣ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਡੋਕੇਟ ਪ੍ਰਭਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ (ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰੀ) ਜਿਨਾ ਵਲੋ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ (ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ ਸੇਖਰ (ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਨ), ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ) ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਭ ਬੀਜੇਪੀ ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਗੁੰਨ੍ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ਼ਾਹੀਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਤੇ ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਮੈਂਬਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 26 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਦਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.ਖਰੀਦ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੱਖਪਾਤ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ ਸਮਝਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments