2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਕਰੰਸੀ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ: ਜੀ.ਓ.ਸੀ
ਸਿੱਧੇ ਨੋਟ ਬਦਲ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ
ਪਟਿਆਲਾ 22 ਮਈ:-( ਸੰਨੀ ਕੁਮਾਰ )
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀਓਸੀ ਯਾਨੀ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ਼ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤੀਸ਼ ਕਰਕਰਾ ਦਾ।
ਸਤੀਸ਼ ਕਰਕਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸਲਿੱਪ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਨਮਾਨੀ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜੀਓਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਡੱਬੀ
ਨਕਦ ਸਿਰਫ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਜੀਓਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।